परविंदर अवाना जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष: चार नाम तय, पांचवीं कुर्सी लंबित, और वह कॉलम जो भरा नहीं गया

दिन की सबसे कम पढ़ी जाने वाली क्रिकेट ख़बर वह प्रेस नोट होता है जिसमें चयन समितियों के नाम आते हैं। इस बार सबसे ऊपर परविंदर अवाना हैं — 62 फर्स्ट-क्लास मैच, 191 विकेट, और दो टी-20 अंतरराष्ट्रीय, दोनों 2026 में। उनके नीचे कृष्णा दास (49 फर्स्ट-क्लास मैच, 166 विकेट), राकेश पटेल (दलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, ईरानी कप; इंडिया A) और एन. अर्जुन यादव (83 फर्स्ट-क्लास मैच; 2026 का अंडर-19 विश्व कप विजेता दल) हैं। पांचवें सदस्य का नाम बाद में आएगा।

दुबई में रात एक बजे स्ट्रीम बफ़र करती रहती है, और मैं ये नाम उसी तरह पढ़ती हूँ जैसे कोई पुराने रजिस्टर के पन्ने पलटता है। 2026 से मेरी एक आदत है — कोई भी ड्राफ़्ट लिखने से पहले 34 पन्ने भरना। इस प्रेस नोट के पीछे जो पन्ने हैं, उन्हें किसी ने नहीं भरा।

जूनियर चयन समिति कोई शोभा-समिति नहीं है। यह अंडर-19 से इंडिया A तक के रास्ते की दरबान है — वही रास्ता जिससे आज की सीनियर टीम का मुख्य हिस्सा आया है। जूनियर पैनल की संरचना अगले दो से पांच साल के चयन-दर्शन की सबसे साफ़ अग्रिम सूचना है, क्योंकि यही तय करती है कि कौन गिना जाएगा और कौन इंतज़ार में छोड़ दिया जाएगा।

और असली ख़बर जूनियर पैनल नहीं है। उसी खिड़की में सीनियर चयन समिति भी बदली — प्रज्ञान ओझा अध्यक्ष बने, रमेश पवार पांचवें सदस्य के तौर पर जुड़े, अजित अगरकर का कार्यकाल समाप्त हुआ। एक ही महीने में भारत की पूरी चयन-संरचना बदल दी गई; यह जूनियर नियुक्तियों की सुर्ख़ी से बड़ा घटनाक्रम है। क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) ने छँटाई पूरी करके नाम भेजे — संवैधानिक रास्ता अपनी जगह चला, यह साफ़ संकेत है।

अब चारों नामों को अलग-अलग रखकर देखिए। अवाना 191 विकेट/62 मैच के साथ लगभग 3.08 विकेट प्रति मैच के ठोस रणजी सीमर हैं। कृष्णा दास 166/49 के साथ 3.39 विकेट प्रति मैच — इस पैनल का सबसे ऊँचा आँकड़ा। सबसे मज़बूत घरेलू गेंदबाज़ी-रिकॉर्ड उपाध्यक्ष की कुर्सी की ओर इशारा करता है, अध्यक्ष की नहीं — यह भारतीय चयन-परंपरा का हल्का उलटफेर है। पर यहीं रुकना ज़रूरी है: विकेट प्रति मैच एक मोटा पैमाना है। न गेंदबाज़ी औसत है, न स्ट्राइक रेट, न इकॉनमी। जो आँकड़ा मौजूद नहीं है, उस पर राय सिर्फ़ अनुमान है।

अवाना के दो टी-20 मैचों को कोई साबिती नमूना मानना ग़लत होगा। अंतरराष्ट्रीय अनुभव का दो-मैच का दस्तावेज़ तकनीकी समझ का प्रमाण नहीं, बस एक पुरानी तारीख़ है। असली वज़न कहीं और है।

इस पैनल का चयन-संकेत खेल-रिकॉर्ड नहीं, कोचिंग-रिकॉर्ड है। अवाना के पास दिल्ली U16, U19, U23, इंडिया U19 और BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का काम है। दास इंडिया U19 के गेंदबाज़ी कोच और उत्तराखंड रणजी टीम के गेंदबाज़ी कोच रह चुके हैं। पटेल बड़ौदा और गुजरात की U19 से सीनियर टीम तक में रहे हैं और 2026-26 सीज़न में बड़ौदा U23 के मुख्य कोच हैं। यादव हैदराबाद की सीनियर और U23 टीम के मुख्य कोच रहे हैं। चार में से चार के पास आयु-वर्ग या राज्य-स्तरीय मुख्य-कोच का अनुभव है — यह उस नीति का संकेत है जिसमें केवल पूर्व क्रिकेटर नहीं, विकास-दृष्टि वाले चयनकर्ता चाहिए।

पटेल और यादव के आँकड़े अधूरे हैं। पटेल के फर्स्ट-क्लास मैच और विकेट की संख्या स्रोत में नहीं है; यादव के 83 मैच हैं, पर बल्लेबाज़ी-गेंदबाज़ी का ब्यौरा नहीं। यह अधूरापन जानबूझ कर भी हो सकता है — दलीप, देवधर, ईरानी जैसे प्रतियोगिता-नाम और इंडिया A की सदस्यता को आँकड़ों की जगह इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह अनुमान है, तथ्य नहीं।

ज़ोनल हिसाब देखिए: दिल्ली (उत्तर), असम/गोवा (पूर्व), गुजरात/बड़ौदा (पश्चिम), हैदराबाद (दक्षिण)। चार नामों में मध्य ज़ोन का कोई प्रतिनिधि नहीं है — इसलिए पांचवीं कुर्सी पर मध्य ज़ोन का दावा सबसे मज़बूत दिखता है, हालाँकि BCCI का संविधान सख़्त ज़ोनल बँधन नहीं रखता। और जो नहीं बताया गया, वह भी ध्यान देने लायक है: यह घोषणा पुरुष जूनियर पैनल की है। महिला जूनियर चयन समिति की प्रक्रिया कहाँ है, इस पर स्रोत चुप है।

यहाँ एक चीज़ साफ़ करनी है, क्योंकि क्रिकेट-कवरेज को एक पुरानी आदत है: इसे 'आईपीएल नेटवर्क की नियुक्ति' कहकर पेश करना। अवाना का किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) का दौर इतिहास है, मौजूदा अनुबंध नहीं। इन चारों की बाज़ार-क़ीमत नहीं है; इनकी क़ीमत प्रशासनिक है — और जहाँ पैसा नहीं है, वहाँ असली सवाल पैसा नहीं, खुलासा है।

खुलासे का कॉलम खाली है। पटेल 2026-26 सीज़न में बड़ौदा U23 के मुख्य कोच बताए गए हैं — यानी चालू सीज़न की भूमिका। क्या यह भूमिका छोड़ी गई, क्या इस्तीफ़ा दिया गया, क्या इसे हितों के टकराव से बाहर रखा गया — स्रोत में कुछ नहीं। कार्यकाल कितना होगा, मानदेय क्या होगा, कोई कार्यकाल-सीमा है या नहीं — यह भी नहीं। यह किसी उल्लंघन का सबूत नहीं; यह पारदर्शिता का घाटा है, और घाटा भी एक तथ्य है।

दूसरी बात, जिसे फ़ुटनोट मानकर छोड़ दिया जाता है: पांचवाँ सदस्य। चार सदस्यों वाली समिति काम कर सकती है, बहुमत बन सकता है। मगर अधूरी समिति का हर फ़ैसला ऐसी वैधता माँगता है जो उसके पास पूरी नहीं — और यह तय नहीं कि यह अधूरापन दो हफ़्ते चलेगा या छह महीने। 'जल्द चुना जाएगा' कोई समय-सीमा नहीं है; यह अक्सर ज़ोनल या गुटीय सौदेबाज़ी का विनम्र आवरण होता है।

और 2026 का अंडर-19 ख़िताब? वह यादगार है, पर चयनकर्ता की योग्यता का प्रमाण नहीं — पच्चीस साल पुराना एक टूर्नामेंट आज किसी भी किशोर के भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता।

भीड़ चली जाती है; ठहराव गिना जाने के लिए रुक जाता है। पुरालेख तटस्थ नहीं होता — वह उसी तरफ़ झुकता है जिसने नोटबुक रखी थी। भारत का घरेलू ढाँचा दुनिया में सबसे गहरा है, और उसकी गहराई का असली राज़ सीनियर चयन नहीं, अंडर-19 और इंडिया A की वे कुर्सियाँ हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। अगली बार जब कोई किशोर तेज़ गेंदबाज़ सीनियर टीम तक पहुँचे — या रास्ते में गुम हो जाए — तो सवाल इस पैनल से पूछा जाएगा। जवाब उस पांचवीं कुर्सी पर बैठे व्यक्ति के पास भी होगा, जिसका नाम अभी आना है।